तेन सिंह ठाकुर की रिपोर्टयुक्तियुक्तकरण से स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सशक्त — शिक्षकों का कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया हैराष्ट्रीय शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में हुआ स्कूल और शिक्षक युक्तियुक्तकरणशिक्षा की गुणवत्ता और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता, संवेदनशीलता और नीति-आधारित दृष्टिकोण के साथ संपन्न की गई है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के किसी भी पद को समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और संगठित किया गया है।राज्य में युक्तियुक्तकरण से पहले की स्थिति अत्यंत असंतुलित थी। प्रदेश में शून्य दर्ज संख्या वाली 211 शालाएं संचालित थीं, जिनमें कुछ में शिक्षक पदस्थ भी थे। इसके अतिरिक्त, 453 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी शालाएं शिक्षक विहीन थीं। साथ ही, 5936 शालाएं एकल शिक्षकीय थीं, जिनमें सभी स्तर की शालाएं सम्मिलित थीं। यह स्थिति निःसंदेह शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही थी।वहीं दूसरी ओर, कुछ प्राथमिक शालाओं में अनुचित शिक्षक-संख्या की अधिकता देखी गई — 8 प्राथमिक शालाओं में 15 से अधिक शिक्षक, 61 में 10 से 14 शिक्षक, तथा 749 प्राथमिक शालाओं में 6 से 9 शिक्षक कार्यरत थे। पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी यही असंतुलन था — 9 शालाओं में 15 या उससे अधिक, 90 में 10 से 14, तथा 1641 पूर्व माध्यमिक शालाओं में 6 से 9 शिक्षक कार्यरत पाए गए।प्रदेश में कई स्थानों पर एक ही परिसर में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी शालाएं अलग-अलग प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित थीं, जिससे प्रबंधन में भी जटिलताएँ उत्पन्न हो रही थीं। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में 10 से कम दर्ज संख्या वाली शालाएं, 01 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित दूसरी शालाओं के समानांतर संचालित थीं। शहरी क्षेत्रों में यह स्थिति और भी अधिक घनत्व वाली थी — 500 मीटर से कम दूरी पर 30 से कम दर्ज संख्या वाली शालाएं संचालित थीं। इस असमानता को समाप्त करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों को धरातल पर लागू करने के लिए युक्तियुक्तकरण आवश्यक था।प्रथम चरण — विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण।इस प्रक्रिया के पहले चरण में, शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों और निर्देशों के आधार पर विकासखंड स्तर पर युक्तियुक्तकरण योग्य विद्यालयों का चयन किया गया, जिसे जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुशंसा उपरांत शासन को भेजा गया। इसके आधार पर कुल 10538 विद्यालयों का युक्तियुक्तकरण किया गया, जिसमें 10372 एक ही परिसर में संचालित विद्यालय, 133 ग्रामीण क्षेत्र की 01 कि.मी. से कम दूरी की शालाएं, तथा 33 शहरी क्षेत्र की 500 मीटर से कम दूरी वाली शालाएं सम्मिलित हैं।द्वितीय चरण — शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण हेतु अतिशेष शिक्षकों का चिन्हांकन एवं गणना प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के प्रावधानानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई।इन शिक्षकों को काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय तथा विषयवार आवश्यकता वाली शालाओं में समायोजित किया गया।युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कुल 15165 शिक्षकों एवं प्राचार्यों का समायोजन किया गया जिससे पूर्व में 453 शिक्षक विहीन शालाएं अब पूर्णतः शिक्षक युक्त हो गई हैं।5936 एकल शिक्षकीय शालाओं में से अब केवल 1207 प्राथमिक शालाएं शिक्षक अनुपलब्धता के कारण शेष हैं।।इस प्रक्रिया में कोई भी पद समाप्त नहीं किया गया है, बल्कि प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक शिक्षक संख्या का निर्धारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार दर्ज संख्या के अनुपात में किया गया है।भविष्य में यदि किसी विद्यालय की दर्ज संख्या में वृद्धि होती है, तो वहां शिक्षकों की व्यवस्था स्वीकृत पदों के अनुसार की जाएगी।प्रधान सम्पादकतेन सिंह ठाकुर6264046084

 रिपोर्टर-तेन सिंह ठाकुर  नक्सल गढ़ के बच्चों ने फहराया परचम  इनफ्लुएंसर बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेन स्कूल के तत्वाधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अबाकस ओलंपियाड ऑनलाइन संपन् हुई। प्रतियोगिता में 4 देशों के 5687 बच्चों ने भाग लिए , भारत के अलावा रोमानिया, कनाडा, और श्रीलंका के बच्चे शामिल थे। टॉप 100 बच्चों ने निर्धारित समय में प्रश्नों को हल करके अपनी जगह बनाई है।मास्टर माइंड अबाकस अकादमी, नारायणपुर के 4 बच्चों ने भाग लिया था जिसमें परिधि प्रकाश कुर्वे पिता श्री प्रकाश कुर्वे, देवेश चंद्र देवांगन पिता महेश देवांगन, आस्था ध्रुव पिता श्रवण ध्रुव, भव्य रावत पिता उमेश रावत के लिए 150 प्रश्नों के लिए 10 मिनट का समय निर्धारित था। प्रतिष्ठा ममगाई कलेक्टर जिला नारायणपुर के द्वारा बच्चे को प्रमाण पत्र एवं मैडल देकर सम्मानित किया , बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनकी उज्वल भविष्य की कामना की।प्रधान सम्पादकतेन सिंह ठाकुर6263046084

 तेन सिंह ठाकुर कमिश्नर बस्तर श्री डोमन सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ली जिला शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक *शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सहित बच्चों की पढ़ाई पर करें फोकस-कमिश्नर श्री डोमन सिंह*युक्तियुक्तकरण के पश्चात शिक्षकों के अभ्यावेदनों का निराकरण करेगी संभाग स्तरीय समितिलंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु संवेदनशीलता के साथ पहल करने के निर्देश ।कमिश्नर बस्तर संभाग श्री डोमन सिंह ने कहा कि स्कूलों में शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सहित बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित कर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें। वहीं मध्यान्ह भोजन के सुचारू संचालन सहित जनसहयोग से न्यौता भोज का आयोजन करें। कमिश्नर बस्तर बुधवार को आयुक्त कार्यालय के वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष से सातों जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान उक्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्णयानुसार युक्तियुक्तकरण के पश्चात शिक्षकों के अभ्यावेदनों का निराकरण संभाग स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों का तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने कहा। साथ ही जिला स्तरीय समिति द्वारा युक्तियुक्तकरण के तहत किए गए पदस्थापना के विरुद्ध शिक्षक-शिक्षिकाओं से संभागीय संयुक्त संचालक स्कूल शिक्षा को 21 जुलाई 2025 तक आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने के निर्देश दिए।कमिश्नर ने बैठक के दौरान स्कूली बच्चों को पाठ्य पुस्तक प्रदाय, गणवेश वितरण सहित मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम संचालन स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत तथा स्कूल स्तर पर शाला प्रबंधन समिति की बैठक आहूत कर मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए पंचायत पदाधिकारियों, पालकों एवं शिक्षकों की उपस्थिति में चर्चा करने सहित आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। साथ ही ग्राम पंचायतों एवं गांव के प्रमुख लोगों व मैदानी अमले के सहयोग से न्यौता भोज का आयोजन किए जाने कहा और न्यौता भोज हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों, डीएमसी, बीईओ, बीआरसी एवं शिक्षक-शिक्षिकाओं की भी सहभागिता पर जोर दिया। वहीं अन्य विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों को भी न्यौता भोज के लिए आवश्यक सहयोग देने प्रोत्साहित किए जाने कहा। उन्होंने इस शैक्षणिक सत्र में स्कूली छात्र-छात्राओं को जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र प्रदाय के लिए समन्वित पहल किए जाने सहित इसमें अद्यतन प्रगति लाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण हेतु संवेदनशीलता के साथ पहल करने पर बल देते हुए कहा कि हरेक अधिकारी-कर्मचारी को भविष्य में सेवानिवृत्त होना ही है इसलिए अपने कार्यालयीन परिवार के इन सेवानिवृत्त सदस्यों के प्रकरणों को निराकृत करने सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने पेंशन प्रकरणों के निराकरण स्थिति की नियमित समीक्षा करने सहित आपत्तियों के त्वरित समाधान सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि शैक्षणिक सत्र को मद्देनजर रखते हुए स्कूल जतन योजनांतर्गत स्वीकृत कार्यों को जल्द पूर्ण करवाएं। यह निर्माण एजेंसी के लिए केवल एक कार्य है लेकिन यह शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता हेतु भविष्य के लिए आधारभूत संरचना है। इसे ध्यान देकर संबंधित निर्माण एजेंसी से समन्वय स्थापित कर कार्यों को बेहतर ढंग से पूर्ण करवाने पहल करें। बैठक में सरस्वती सायकल योजनांतर्गत लक्षित स्कूली छात्राओं को निःशुल्क सायकल वितरण, स्कूल भवनों का विद्युतीकरण एवं विद्युत कनेक्शन प्रदाय, आवासीय विद्यालयों में बिजली-पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था इत्यादि की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में डिप्टी कमिश्नर आरती वासनिक एवं गीता रायस्त, सयुंक्त संचालक स्कूल शिक्षा राकेश पाण्डे एवं जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर श्री बीआर बघेल उपस्थित थे। वहीं संभाग के जिलों से जिला शिक्षा अधिकारी वर्चुअल तौर पर जुड़े रहे।प्रधान सम्पादकतेन सिंह ठाकुर6264046085