जांजगीर-चांपा 05 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षण सत्र 2026.27 में राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थाओं जैसे आईआईटी, एआईआईएमएस, आईआईएम, एनएलयू, एमबीबीएस, एनआई में चयन उपरांत प्रवेश प्राप्त करने के लिए तात्कालिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना संचालित है।      सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने बताया कि योजनान्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रपत्र में पंजीकृत डाक अथवा कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर ऑफ लाईन आवेदन 30 अक्टबूबर तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कलेक्टोरेट भवन प्रथम तल कक्ष क्रमांक 106 में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप, नियम तथा शर्तें सहायक आयुक्त आदिवासी विकास प्रथम तल कक्ष क्रमांक 106 कलेक्टोरेट परिसर जांजगीर से अथवा विभागीय पोर्टल   https://eklavya.cg.nic.in  या जिला जांजगीर-चाम्पा की वेबसाइट   https://janjgir-champa.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि समाप्ति पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जांजगीर-चांपा 05 अक्टूबर 2026। विद्यार्थियों और अभिभावकों को शैक्षणिक दस्तावेजों से जुड़े कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी न हो और उन्हें अपने जरूरी दस्तावेज समय पर मिल सकें, इसे लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने पहल की है। मंत्री के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समयबद्ध किए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे विद्यार्थियों को अपने जरूरी शैक्षणिक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिलेगी।       नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र, डुप्लीकेट अंकसूची, उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन तथा उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी जैसी सेवाएं निर्धारित प्रक्रिया और समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। दस्तावेज के अनुसार इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा भी तय की गई है। डुप्लीकेट माइग्रेशन प्रमाण-पत्र और डुप्लीकेट अंकसूची के लिए 60 दिवस की समय-सीमा निर्धारित है। वहीं उत्तरपुस्तिका की पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और फोटोकॉपी से संबंधित सेवाओं के लिए भी निर्धारित प्रक्रिया के बाद 60 दिवस की समय-सीमा रखी गई है।       मंत्री श्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि विद्यार्थियों को अपने ही दस्तावेजों के लिए परेशान होना पड़े, यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि परीक्षा परिणाम के बाद विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है। उच्च शिक्षा में प्रवेश, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए समय पर दस्तावेज उपलब्ध होना जरूरी है। ऐसे में विद्यार्थियों को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।       मंत्री श्री यादव ने कहा कि हमारी कोशिश है कि विद्यार्थी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें, उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने में अपना समय और ऊर्जा खर्च न करनी पड़े। लोक सेवा गारंटी के माध्यम से सेवाओं को समय-सीमा से जोड़ने का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों को उनके जरूरी कार्यों के लिए स्पष्ट व्यवस्था मिले और अनावश्यक विलंब की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को विद्यार्थीकेंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। स्कूल शिक्षा विभाग का प्रयास है कि विद्यार्थियों को स्कूल से लेकर परीक्षा और उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर सुविधाजनक एवं पारदर्शी व्यवस्था मिले। इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाओं को समयबद्ध किए जाने से विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी।         शिक्षा मंत्री श्री यादव  ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि विद्यार्थियों से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम किया जाए और निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित किया जाए। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि किसी विद्यार्थी को केवल दस्तावेज प्राप्त करने या परीक्षा संबंधी प्रक्रिया के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।         इस व्यवस्था से विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा, जिन्हें आगे की पढ़ाई, प्रवेश अथवा अन्य शैक्षणिक कार्यों के लिए डुप्लीकेट अंकसूची, माइग्रेशन प्रमाण-पत्र अथवा उत्तरपुस्तिका से संबंधित सेवाओं की आवश्यकता होती है। लोक सेवा गारंटी के तहत समय-सीमा निर्धारित होने से इन कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

जांजगीर-चांपा 29 सितम्बर 2026। शासन की महत्वाकांक्षी योजना सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के 900 से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन एक ही प्लेटफार्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान किया जा रहा है। इसके तहत जिला ई गवर्नेंस चिप्स विभाग द्वारा आकांक्षा परिसर जांजगीर में शिक्षा विभाग के सेवा सेतु पोर्टल से ऑनलाइन किए गए सेवा ट्रांसफर सर्टिफिकेट (स्थानांतरण प्रमाण पत्र) आवेदन फॉर्म ऑनलाइन सेवा के संबंध में समस्त प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल को प्रशिक्षण दिया गया।      ई जिला प्रबंधक  सुनील कुमार साहू ने बताया कि अब से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र सेवा सेतु पोर्टल से प्राचार्यों द्वारा ऑनलाइन जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवा सेतु पोर्टल का मुख्य उद्देश्य हितग्राहियों को बिना कार्यालय जाए समय सीमा में सुलभ, सरल एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करना है। वर्तमान में कई विभाग जैसे शिक्षा,रेशम,खादी ग्रामोद्योग, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी,पंचायत, राजस्व, गृह, पशुपालन, मछली पालन, उद्यानिकी, कृषि, आई टी आई, पॉलिटेक्निक कॉलेज सहित कई विभागों के 900 से अधिक सेवाओं को एक ही पोर्टल के अंतर्गत ऑनलाइन प्रदाय किया जा रहा है।