रायगढ़। प्रदेश में सरकारी भर्तियों को लेकर वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूरे पांच साल के कार्यकाल में जितनी नियुक्तियां हुईं, उससे ज्यादा नियुक्तियां मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल के कम समय में कर दी हैं। ओपी चौधरी ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब पीएससी की नियमित परीक्षाएं हो रही हैं और बीते दो-तीन वर्षों में इंजीनियरों की बड़े पैमाने पर भर्ती की गई है। मीडिया से चर्चा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार ने सरकारी भर्तियों को लेकर लगातार काम किया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में जितनी नियुक्तियां हुईं, उससे अधिक नियुक्तियां मौजूदा सरकार कम समय में कर चुकी है। यह आंकड़ा उन्होंने सरकार की भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों की स्थिति को लेकर अपने दावे के तौर पर पेश किया। ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में अब पीएससी की नियमित परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 2026 में राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के लिए भी भर्ती प्रक्रिया हुई है। उपलब्ध भर्ती विवरण के अनुसार, सीजीपीएससी ने राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2026 के तहत सहायक अभियंता समेत पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया संचालित की है। वित्त मंत्री ने इंजीनियरों की भर्ती को लेकर भी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि बीते दो-तीन वर्षों में प्रदेश में जितने इंजीनियरों की भर्ती हुई है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। उनके मुताबिक, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, एनआरडीए सहित कई विभागों में इंजीनियरों की भर्ती की गई है। सीजीपीएससी की 2026 राज्य इंजीनियरिंग सेवा भर्ती में लोक निर्माण विभाग और अन्य तकनीकी विभागों से जुड़े पद शामिल रहे हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में 46 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके अलावा 2026 में राज्य इंजीनियरिंग सेवा के तहत सहायक अभियंता पदों के लिए आगे की चयन प्रक्रिया भी हुई है। ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार के लिए इंजीनियरों की भर्ती केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विकास से भी है। उन्होंने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ और भारत को विकसित भारत बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पूंजीगत व्यय को बढ़ाना होगा। इसके लिए तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि सडक़ों, पुलों, भवनों, सिंचाई परियोजनाओं, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विस्तार के लिए इंजीनियरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस पूंजीगत व्यय और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिल सके। सरकारी भर्ती को लेकर राज्य में रोजगार विभाग की ओर से भी विभिन्न भर्तियों और रोजगार संबंधी गतिविधियों की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग के पोर्टल पर वर्तमान में विभिन्न जिलों और विभागों की भर्ती संबंधी सूचनाएं प्रकाशित की जा रही हैं। ओपी चौधरी ने अपने बयान में कहा कि सरकार का उद्देश्य नियमित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध कराना है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के साथ-साथ प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए आवश्यक तकनीकी मानव संसाधन तैयार करने पर भी जोर दिया। हालांकि, कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल की तुलना में अधिक नियुक्तियां होने का दावा ओपी चौधरी का राजनीतिक बयान है। उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों से इस बयान में बताए गए कुल नियुक्तियों के तुलनात्मक आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं होती है। वहीं, 2026 में सीजीपीएससी की राज्य इंजीनियरिंग सेवा जैसी भर्ती प्रक्रियाओं का संचालन और तकनीकी पदों के लिए चयन प्रक्रिया सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की गार्डन्स बाय द बे के साथ महत्वपूर्ण चर्चा, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के लीडरशिप डिनर में हुए शामिल।SING फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मुख्यमंत्री श्री साय।नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास, हरित क्षेत्रों के विस्तार और ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गार्डन्स बाय द बे के अनुभवों का मिलेगा लाभ।सिंगापुर के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्यमंत्री ने रखीं छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाएं, विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में भागीदारी का दिया आमंत्रण।रायपुर, 4 अक्टूबर 2026/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा नामांकन के उपरांत सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन (SBF) द्वारा आयोजित प्रथम ‘सिंगापुर-इंडिया नेटवर्क फॉर ग्रोथ (SING) फोरम 2026’ में सहभागिता के लिए सिंगापुर प्रवास पर है।सिंगापुर प्रवास के पहले दिन मुख्यमंत्री श्री साय एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने विश्व प्रसिद्ध ‘गार्डन्स बाय द बे’ के जनरल मैनेजर, मास्टर प्लानिंग श्री जेसन येओ तथा डायरेक्टर श्री लिम चियाप सॉन्ग सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक की।बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल को गार्डन्स बाय द बे की मास्टर प्लानिंग, सतत डिजाइन और उद्यान प्रबंधन से जुड़ी उत्कृष्ट कार्यप्रणालियों की जानकारी दी गई। दोनों पक्षों के बीच उद्यानिकी, वनस्पति संरक्षण, शहरी हरियाली, ईको-टूरिज्म और क्षमता विकास के क्षेत्रों में संस्थागत सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ समृद्ध वनों और जैव विविधता से परिपूर्ण प्रदेश है। गार्डन्स बाय द बे की विशेषज्ञता और अनुभवों का लाभ नवा रायपुर में बॉटनिकल गार्डन के विकास के साथ ही प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर लैंडस्केपिंग और हरित क्षेत्रों के विस्तार में लिया जा सकता है। इससे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और सैकड़ों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के लीडरशिप डिनर में शामिल हुए मुख्यमंत्री।मुख्यमंत्री श्री साय शाम को SING फोरम की पूर्व संध्या पर सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन द्वारा आयोजित लीडरशिप डिनर में शामिल हुए। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त डॉ. शिल्पक अंबुले, सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के चेयरमैन श्री मार्क ली और सीईओ श्री कोक पिंग सून उपस्थित थे।लीडरशिप डिनर में सिंगापुर बिजनेस फेडरेशन के सदस्यों के साथ मास्टरकार्ड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नेस्ले और द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के वरिष्ठ प्रतिनिधि तथा छत्तीसगढ़ के 7 सदस्यीय और हरियाणा के 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने भी सहभागिता की।यह आयोजन भारतीय राज्यों और सिंगापुर के व्यावसायिक समुदाय के बीच निवेश, व्यापार और दीर्घकालिक आर्थिक साझेदारी को लेकर संवाद का महत्वपूर्ण मंच बना।मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ को तेजी से उभरते निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रदेश की प्रगतिशील औद्योगिक नीति, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए किए गए सुधारों तथा एमएसएमई, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उपलब्ध व्यापक अवसरों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के उद्योग जगत को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के निर्माण की यात्रा में सहभागी बनने और प्रदेश में निवेश के अवसरों का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया।मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 5 अक्टूबर को SING फोरम 2026 में सहभागिता करेंगे। इसके पश्चात 6 अक्टूबर को सिंगापुर की प्रमुख कंपनियों और निवेश संस्थानों के शीर्ष नेतृत्व के साथ आयोजित सीईओ राउंडटेबल में छत्तीसगढ़ की निवेश संभावनाओं और आर्थिक साझेदारी के अवसरों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। प्रधान संपादक - तेन सिंह ठाकुर

सुरक्षा कैंप से शिक्षा का सफर 15 वर्षों तक सुरक्षा बलों का ठिकाना रहा भाटपाल कैंप अब दूरस्थ आदिवासी विद्यार्थियों के लिए बना छात्रावास और शिक्षा का नया केंद्र।नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बदलती तस्वीर: पुराने सुरक्षा परिसर को शिक्षा, आवास और बच्चों के भविष्य निर्माण से जोड़ा । पहली बार पूर्व सुरक्षा कैंप को विद्यार्थियों के लिए छात्रावास एवं शिक्षा की सुविधाओं से जोड़ते हुए विकास की नई दिशा दी गई है। भाटपाल में लगभग 15 वर्षों तक सुरक्षा बलों का कैंप रहे परिसर को अब जनजातीय विद्यार्थियों के छात्रावास के रूप में विकसित किया गया है। कभी जिस परिसर का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करना था, आज वही परिसर दूरस्थ आदिवासी बच्चों की शिक्षा और उनके भविष्य निर्माण का आधार बन रहा है।यह बदलाव केवल किसी भवन के उपयोग में परिवर्तन नहीं है, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बदलती विकास प्राथमिकताओं का प्रतीक है। जहां लंबे समय तक सुरक्षा और पहुंच सबसे बड़ी चुनौती रही* , वहीं अब उसी क्षेत्र में शिक्षा, आवास, बुनियादी सुविधाओं को विकास की नई धुरी बनाया जा रहा है। सुरक्षा से शिक्षा की ओर बदलता भाटपाल जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित भाटपाल में सुरक्षा बलों का कैंप लंबे समय तक क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। करीब 15 वर्षों तक यहां सुरक्षा बलों की मौजूदगी रही।क्षेत्र में बदली परिस्थितियों के बाद जिला प्रशासन ने इस अधोसंरचना को केवल खाली छोड़ने के बजाय जनहित में उपयोग करने की पहल की। कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने सुझाव दिया कि भाटपाल के पूर्व सुरक्षा कैंप को ऐसे विद्यार्थियों के लिए छात्रावास में परिवर्तित किया जाए, जो दूरस्थ गांवों से स्कूल आते हैं और जिन्हें आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण पढ़ाई जारी रखने में कठिनाई होती है।इस पहल का उद्देश्य केवल भवन का पुनर्पयोग नहीं था, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाना था। 11 अगस्त 2026 से यहां विद्यार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। एक परिसर में प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास।भाटपाल के इस परिसर में वर्तमान में दो अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास संचालित हो रहे हैं।प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 100 सीटें स्वीकृत हैं और वर्तमान में 114 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले इन विद्यार्थियों को विद्यालय के समीप सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवासीय वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है।वहीं पोस्ट-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास में कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटें स्वीकृत हैं और वर्तमान में 39 विद्यार्थी रह रहे हैं। यह छात्रावास एजुकेशन सिटी कुतुल से संबद्ध विद्यार्थियों की आवासीय आवश्यकता को पूरा कर रहा है।पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास की शुरुआत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। दूरस्थ क्षेत्रों के अनेक विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण था। विद्यालय के पास रहने के लिए उन्हें निजी तौर पर आवास की व्यवस्था करनी पड़ती थी, जिससे परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता था। अब छात्रावास की सुविधा मिलने से इन विद्यार्थियों को सुरक्षित आवास और पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण मिल रहा है।दूरस्थ गांवों के बच्चों के लिए शिक्षा का नया आधार।इन क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय के समीप छात्रावास की सुविधा उनकी शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। दूरी और आवागमन की चुनौती कम होने से विद्यार्थी नियमित रूप से अपनी पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं।शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भाटपाल छात्रावास से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। इससे विद्यार्थियों को विद्यालय तक पहुंचने में कम समय लगता है और वे अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पा रहे हैं।नए बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने पर फोकस।नारायणपुर और अबूझमाड़ जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन की प्राथमिकता अब केवल स्कूल भवनों तक पहुंच बनाने तक सीमित नहीं है। बच्चों को स्कूल तक लाना, उन्हें नियमित रूप से स्कूल में बनाए रखना और उच्च कक्षाओं तक उनकी शिक्षा जारी रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।भाटपाल में छात्रावास की व्यवस्था इसी सोच का हिस्सा है।प्री-मैट्रिक स्तर पर बच्चों को आवास उपलब्ध होने से वे नियमित रूप से स्कूल जा पा रहे हैं, वहीं पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास की शुरुआत से कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आगे की पढ़ाई जारी रखने का रास्ता आसान हुआ है।इस तरह प्री-मैट्रिक से पोस्ट-मैट्रिक स्तर तक आवासीय सुविधा उपलब्ध कराकर विद्यार्थियों की शिक्षा को निरंतरता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। *बच्चों की जुबानी बदलाव की कहानी।*कक्षा 9वीं के विद्यार्थी रितेश सोनी, जो हलामीमुंजमेटा से आते हैं, बताते हैं कि नए परिसर में आने के बाद विद्यार्थी काफी खुश हैं। उनके लिए सुरक्षित परिसर में रहकर विद्यालय जाना और साथियों के साथ पढ़ाई करना पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक है।वहीं राजबेड़ा निवासी कक्षा 12वीं के विद्यार्थी कोमेंद्र, जो करीब 22 किलोमीटर दूर से आते हैं, के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रावास का खुलना विशेष राहत लेकर आया। इससे पहले उन्हें विद्यालय के पास रहने के लिए बाहर रहना पड़ता था और आवास पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ता था। छात्रावास शुरू होने के बाद अब उन्हें सुरक्षित और व्यवस्थित आवास मिल गया है। *कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण* कलेक्टर नम्रता जैन ने भाटपाल पहुंचकर छात्रावास का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने छात्रावास के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों के रहने, भोजन, स्वच्छता एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली।कलेक्टर ने विद्यार्थियों से सीधे संवाद करते हुए उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। विद्यार्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों और आवश्यकताओं से उन्हें अवगत कराया।नम्रता जैन ने बच्चों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए उनकी जायज मांगों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को छात्रावास परिसर एवं अपने कमरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया और कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में रहकर वे अपनी पढ़ाई पर बेहतर ढंग से ध्यान केंद्रित करें।भोजन की गुणवत्ता और दैनिक व्यवस्थाओं की भी समीक्षा।कलेक्टर ने छात्रावास के किचन का निरीक्षण करते हुए विद्यार्थियों के लिए तैयार किए जा रहे चावल एवं सब्जी का भी अवलोकन किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा निर्धारित मीनू के अनुसार नाश्ता एवं भोजन उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।*अबूझमाड़ में बदलते विकास की तस्वीर* भाटपाल में हुआ यह परिवर्तन अबूझमाड़ और नारायणपुर में बदलती विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाने जाने वाले इलाकों में आज प्रशासन का फोकस केवल सुरक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक विकास के माध्यम से लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।भाटपाल का पूर्व सुरक्षा कैंप इसी बदलाव की एक सशक्त तस्वीर प्रस्तुत करता है। एक ऐसा परिसर जो कभी क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था, आज उसी क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के लिए सुरक्षित वातावरण दे रहा है।जहां कभी सुरक्षा बलों की मौजूदगी इस परिसर की पहचान थी, वहीं आज स्कूल यूनिफॉर्म पहने बच्चे यहां अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं।भाटपाल की यह कहानी बताती है कि अबूझमाड़ और नारायणपुर में बदलाव केवल अधोसंरचना के निर्माण का नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए अवसरों के निर्माण का बदलाव है।सुरक्षा से शिक्षा की ओर बढ़ता यह कदम उस नए नारायणपुर की तस्वीर है, जहां दूरस्थ गांवों के बच्चे अब दूरी और परिस्थितियों की सीमाओं से आगे बढ़कर पढ़ाई, अवसर और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। प्रधान संपादक