किसानों की जमीन पर भू-माफियाओं का कब्जा, 18 वर्ष मूल बस्तरिया समाज ने खोला मोर्चा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन: फर्जी रजिस्ट्री रद्द करने, पट्टा बंटवारा और जाति प्रमाण पत्र सरल करने की मांग सुकमा,दंतेवाड़ा स्थित 18 वर्ष मूल बस्तरिया समाज कल्याण संघ ने सुकमा जिले के गादीरास क्षेत्र में किसानों से हुई बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। संघ ने कलेक्टर सुकमा को तहसीलदार गादीरास के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर फर्जी रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित करने की मांग की है। कीमती सागौन के लिए रची साजिश: ज्ञापन में आरोप है कि कतिपय विचौलियों और भू-माफियाओं ने भोले-भाले किसानों को गुमराह किया। मालिक मकबुजा भूमि पर लगे कीमती सागौन के पेड़ काटने के लिए छल-कपट से किसानों की जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री अपने नाम करा ली गई। संघ ने उच्च स्तरीय जांच कर सभी फर्जी रजिस्ट्रियों को तत्काल अवैध घोषित करने की मांग की है। 4 सूत्रीय मांगों पर अड़ा समाज: संघ ने किसानों और छात्रों से जुड़ी ये प्रमुख मांगें रखीं- 1.फर्जी रजिस्ट्री रद्द हो धोखाधड़ी से कराई गई सभी रजिस्ट्रियों की जांच कर उन्हें शून्य किया जाए। 2.पट्टों का आसान बंटवारा एक पट्टे पर कई परिवारों के नाम दर्ज हैं। आपसी सहमति और काबिज हिस्से के आधार पर नामांतरण व पृथक बंटवारे की प्रक्रिया सरल की जाए ताकि पारिवारिक विवाद खत्म हों। 3.फौती नामांतरण में राहत मृत भू-स्वामियों के वारिसानों का फौती नामांतरण शिविर लगाकर त्वरित गति से किया जाए। तकनीकी अड़चनों में शिथिलता दी जाए। 4.जाति प्रमाण पत्र सरल हों कड़े नियमों और दस्तावेजी जटिलताओं के कारण स्थानीय बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे। इससे वे उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति और शासकीय योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। नियमों में ढील देकर प्राथमिकता से प्रमाण पत्र बनाए जाएं। आदिवासी हितों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि बस्तर के किसानों की जमीन और बच्चों का भविष्य दोनों दांव पर हैं। अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो समाज बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। प्रशासन पर नजर गादीरास क्षेत्र के सैकड़ों किसान इस ज्ञापन के साथ खड़े हैं। अब देखना है कि राजस्व अमला भू-माफियाओं पर कार्रवाई करता है या फाइलों में उलझाकर रखता है। ब्यूरो चीफ सुकमा -प्रमोद कुमार नाग प्रधान संपादक -तेन सिंह ठाकुर

कांकेर जिला अंतागढ़ ब्लॉक के 56 ग्राम पंचायतो के सरपंचो की जायज मांगो के सामने आखिरकार शासन प्रसाशन को झुकना ही पड़ा* प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद सरपंचों का धरना समाप्त* अंतागढ़ के बिजली चौक पर विभिन्न विकास कार्यों की स्वीकृति को लेकर चल रहा जनप्रतिनिधियों और सरंपचों का करीब 30 घंटों का चक्काजाम अधिकारियों के आश्वासन के बाद समाप्त कर दिया गया। मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने पंचनामा तैयार कर आंदोलनकारियों को जल्द ही मांगों को पूरा करने का भरोसा दिलाया। अंतागढ़ के बिजली चौक स्थल पर चक्का जाम कर रहे सरपंचों एवं जनप्रतिनिधियों से चर्चा करने के लिए अपर कलेक्टर अरुण वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) अंतागढ़ राहुल रजक , अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (एसडीओपी) अंतागढ़ शुभम तिवारी, अतिरिक्त तहसीलदार एवं थाना प्रभारी रमेश जायसवाल संयुक्त रूप से पहुंचे। चर्चा के दौरान जनप्रतिनिधियों ने प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया कि पंचायतों द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर जिला डीएमएफ (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन) शाखा में काफी समय पहले भेजा जा चुका है, लेकिन उनकी स्वीकृति मिलना अभी तक शेष है, जिसके कारण क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। अधिकारियों के द्वारा जल्द ही समस्याओं के निराकरण के आश्वासन के बाद सरपंच संघ ने चक्का जाम एवं हड़ताल को फिलहाल के लिये स्थगित करते हुये चक्काजाम को खोल दिया गया हैं। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527

जाटलूर समाधान शिविर में 410 आवेदन प्राप्त 200 का मौके पर निराकरण नारायणपुर, 23 मई 2026// मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेशभर में संचालित “सुशासन तिहार 2026” आमजन और शासन के बीच भरोसे का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। इस अभियान के तहत प्रशासन गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहा है और त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहा है। विशेष रूप से दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों के ग्रामीणों को इस पहल से बड़ी राहत मिल रही है। इसी क्रम में जनपद पंचायत ओरछा अंतर्गत ग्राम जाटलूर में 22 मई 2026 को समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 410 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 200 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया, जबकि 210 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, श्रम विभाग, आधार कार्ड, बैंक खाता, महिला एवं बाल विकास तथा पशु विभाग सहित कई विभागों की सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गईं। स्वास्थ्य विभाग के 90 आवेदनों का तत्काल समाधान किया गया। वहीं श्रम विभाग के 38, आधार कार्ड विभाग के 19, बैंक खाते से जुड़े 22 तथा पशु विभाग के 14 मामलों का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से सर्वाधिक 92 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि पीएम किसान योजना से संबंधित 60 आवेदन लंबित दर्ज किए गए। शिविर में पहुंचे ग्रामीणों ने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब उन्हें अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा आयोजित इस समाधान शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को शासन की योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। बस्तर संभाग हेड अर्जुन देवांगन 9424287527