तेन सिंह ठाकुर में आयोजित समापालकीधान शिविर में शामिल हुए वनमंत्री एवं सांसद शिविर में हितग्राहियों को किये गए चेक एवं सामग्री वितरण नारायणपुर, 05 मई 2025//सुशासन तिहार 2025 में प्राप्त आवेदन पत्रों के मांग एवं शिकायतो का 31 मई 2025 तक समाधान शिविर आयोजित कर प्राप्त आवेदनो का समाधान किया जाएगा, जिसके परिपालन में विकासखण्ड नारायणपुर में 8 कलस्टर में शिविर आयोजित है। प्रथम शिविर 05 मई को ग्राम पंचायत पालकी में आयोजित किया गया, जिसमें संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप एवं बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप शामिल हुए।शिविर में वनमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय सरकार द्वारा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिसके आंकलन के लिए सुशासन तिहार के माध्यम से ग्रामीणों की समस्या, शिकायत एवं मांग संबंधी आवेदनों को 08 से 11 अपै्रल तक शिविर के माध्यम से आवेदन लिया गया था, जिसका निराकरण करने के लिए राज्य सरकार के निर्देशन में जिले में 14 समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर 31 मई तक संपन्न होगी। शिविर के माध्यम से लोंगो को राज्य सरकार के विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।बस्तर संासद श्री महेश कश्यप के द्वारा समाधान शिविर में उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी एवं विष्णु के सुशासन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के अंतिम लोंगो तक योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना, जल जीवन मिशन, सोलर लाईट नियद नेल्लानार योजना के माध्यम से अबुझमाड़ के पहंुचविहीन गांवो तक आवागमन को सुगम बनाने की दिशा में युद्ध स्तर पर कार्य किये जा रहे हैं, जिससे अबुझमाड़ क्षेत्र के विकास के सपने साकार हो रहे है, यही विष्णुदेव साय की सुशासन है।शिविर में 05 हितग्राहियों को पेंशन स्वीकृति आदेश, 05 हितग्राहियों को राशन कार्ड, नक्सल पीड़ित 05 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के प्रथम किस्त की राशि 40-40 हजार रूपये चेक के माध्यम से वितरण किया गया। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अंतर्गत 14 हितग्राहियों को डबरी निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश वितरण किया गया। राजस्व विभाग के माध्यम से शिविर में निवास प्रमाण पत्र, किसान किताब और जाति प्रमाण पत्र वितरण किया गया। बिहान योजना के माध्यम से महिमा स्व सहायता समूह पालकी को 15 हजार रूपये का चेक, स्वास्थय विभाग के माध्यम से वय वंदना कार्ड, शिशु देखभाल किट, और मच्छरदानी, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 17 हितग्राहियों को दिव्यांग प्रमाण वितरण किया गया।कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका के अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मण्डावी, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाय सलाम, बृजमोहन देवांगन गौतम एस गोलछा, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम गौतमचंद पाटिल, जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य और नगर पालिका परिषद के पार्षदगण उपस्थित थे।प्रधान संपादकतेन सिंह ठाकुर6264046084

तेन सिंह ठाकुर वनमंत्री एवं सांसद ने ली जिला खनिज न्यास निधि की बैठक जनप्रतिनिधियांे के द्वारा जिले में विभिन्न निर्माण एवं विकास कार्यों की मांग की गई नारायणपुर, 05 मई 2025// संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप एवं बस्तर सांसद श्री महेश कश्यप द्वारा जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला खनिज न्यास निधि की बैठक ली गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की कार्ययोजना में महत्वपूर्ण कार्यों को अनुमोदन किया गया, जिसमें विरांगना रमोतिन महिला कॉलेज में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 50 लाख रूपये की स्वीकृति किया गया। इसी प्रकार प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक शाला एवं आश्रम के विद्यार्थियों को नाश्ता की राशि 2.50 करोड़, प्राथमिक स्तर पर रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों का मानदेश राशि 03 करोड़, जिले में संचालित ग्रंथालयों में मानदेय एवं अति आवश्यक व्यवस्था हेतु 03 करोड़, जिले में विद्युत विहीन स्कूल आश्रम शाला एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में विद्युतीकरण कार्य हेतु 01 करोड़, जिले में भवन विहीन स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और आश्रमों नवीन भवन निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु 03 करोड़, जेईई नीट हेतु परियना कोचिंग सेंटर एजुकेशन हब गरांजी में 02 करोड़, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग आवासीय विद्यालय परियना का संचालन हेतु 1.50 करोड़, जिले में संचालित स्कूल एवं आंगनबाड़ी निर्माण हेतु 02 करोड़, चिकित्सा विशेषज्ञ एवं पैरामेडिकल नॉन पैरामेडिकल स्टाप हेतु मानदेय राशि 03 करोड़, स्वास्थ्य अधोसंरचना हेतु 02 करोड़, प्री बर्थ वेटिंग रूम एवं मोटर बाईक एम्बुलेंस का संचालन हेतु 50 लाख रूपये और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र छोटेडोंगर में 10 बिस्तरीय पोषण पुर्नवास केन्द्र का संचालन हेतु 25 लाख रूपये अनुमोदित किया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्कूल, सड़क, पुल पुलिया पेयजल जैसे मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई। मंत्री एवं सांसद द्वारा उनकी मांगों को निराकरण करने का भरोसा दिलाया।बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगर पालिका के अध्यक्ष इंद्र प्रसाद बघेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रताप सिंह मण्डावी, सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक रूपसाय सलाम, बृजमोहन देवांगन गौतम एस गोलछा, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, डीएफओ ससिगानंदन के, अपर कलेक्टर बीरेन्द्र बहादुर पंचभाई, एसडीएम गौतमचंद पाटिल, अभयजीत मण्डावी जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सदस्य और नगर पालिका परिषद के पार्षदगण सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।प्रधान संपादकतेन सिंह ठाकुर6264046084

तेन सिंह ठाकुरसुकमा जिले में तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन राशि वितरण में अनियमितता *वनमंडलाधिकारी निलंबित, एसीबी जांच में गिरफ्तारी* *11 समितियों पर कार्रवाई* रायपुर 04 मई 2025/तेन्दूपत्ता संग्राहकों को दी जाने वाली प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि के वितरण में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर शासन द्वारा सुकमा जिले में कड़ी कार्रवाई की गयी है। जिला वनमंडलाधिकारी सुकमा को निलंबित कर दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वाली 11 प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों को कार्य से पृथक कर दिया गया है तथा उन समितियों के संचालक मंडलों को भंग कर दिया गया है। संबंधित नोडल अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की जा चुकी है। जिला यूनियन सुकमा अंतर्गत सीजन वर्ष 2021 के लिए 31,356 संग्राहकों को 4.53 करोड़ तथा वर्ष 2022 के लिए 18,918 संग्राहकों को 3.32 करोड़ रुपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना था। इनमें से वर्ष 2021 के 10,131 संग्राहकों को 1.38 करोड़ तथा वर्ष 2022 के 5,739 संग्राहकों को 74 लाख रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। शेष संग्राहकों के बैंक खाते उपलब्ध न होने की स्थिति में, कलेक्टर सुकमा की अनुशंसा पर शासन ने नगद भुगतान की अनुमति दी थी। इसके लिए राशि जिला यूनियन को हस्तांतरित की गई थी। कुछ समितियों द्वारा नगद भुगतान किया गया, किन्तु 11 समितियों जिसमें सुकमा, फूलबगड़ी, दुब्बाटोटा, जगरगुण्डा, मिचीगुड़ा, बोड़केल, कोंटा, जग्गावरम, गोलापल्ली, किस्टाराम एवं पालाचलमा शामिल है उनमें प्रोत्साहन राशि का वितरण नहीं किया गया।इन समितियों में प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं करने वाले संग्राहकों की वास्तविक संख्या का परीक्षण किया जा रहा है। स्थिति स्पष्ट होते ही पात्र संग्राहकों को भुगतान सुनिश्चित करते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।प्रधान संपादकतेन सिंह ठाकुर6264046084